प्रदेश १ को बजेट : पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर । प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा पर्यटन क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको छ । मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङबुहाङले प्रस्तुत गरेको बजेटमा समग्र पर्यटन क्षेत्रका लागि ८३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आङ्बुहाङले आर्थिक वर्ष २०७८/८९ का लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख र पूँजिगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । वन, वन्यजन्तु तथा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रका लागि १ अर्ब ३६ करोड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका लागि १३ अर्ब २१ करोड, ऊर्जा तथा सिँचाईमा ३ अर्ब १५ करोड र खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रका लागि १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

समग्रमा पर्यटन क्षेत्रका लागि यी कुरा समेटिएका छन्–

विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, मकालु, कञ्जनजङ्गा लगायतका अग्ला शिखरहरूको साहसिक आरोहणका लागि प्रचुर सम्भावना बोकेको यस प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार पर्यटन क्षेत्रलाई बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ । विगतदेखि नै पर्यटकीय प्रसिद्धि प्राप्त गरेका खुम्बु क्षेत्रका साथै अन्य नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र पूर्वाधार विकास गर्दै लगिने छ ।

पूर्वको पशुपतिनाथ भनेर चिनिने हलेंसी, ताप्लेजुङ्गको पाथिभरा देवी मन्दिर, सुनसरीको बराह क्षेत्र, मोरङको संसारीमाई क्षेत्र, इलामको लारुम्बा जस्ता धार्मिक सांस्कृतिक महत्व बोकेका क्षेत्रहरुको विकास गरिनेछ ।

प्राकृतिक तथा मनोरम दृश्यावलोकनका लागि प्रसिद्ध श्रीअन्तु, कन्याम, सन्दकपुर, पत्ताले, टेम्के–मैयूं, अरुण उपत्यका, भेडेटार, तिनजुरे मिल्के–जलजले क्षेत्र, रौतापोखरी, ह्यातुङ्ग, जोर पोखरी, फङ्गफङ्गेतथा नमस्ते झरनालगायत अन्य सम्भाव्य पर्यटकीय गन्तव्यहरुको समेत पहिचान गरी प्रदेशको पर्यटन ब्राण्ड स्थापित हुने गरी प्रचारप्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्रदेश पर्यटन नीति तर्जुमा गरिनेछ । पर्यटकीय संस्थार संगठनहरुको विकास गर्ने, निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा गन्तव्यहरुको प्रवद्र्धन गर्ने र सेवा प्रदायकहरुको लगानीलाई सुरक्षित गर्दै जोखिम न्यूनीकरणका लागि साझेदारी संयन्त्रको निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरिने छ ।

प्रदेश भित्रका १६ पर्यटकीय गन्तव्य, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा आकर्षण र हरेक भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तीमा एक र एक सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पहिचान गर्ने कार्यक्रम बजेटमा छ ।

कोरिडोरमा आधारित पर्यटन विकास गर्ने लक्ष्यका साथ सबै निर्वाचन क्षेत्र जोडिने गरी पर्यटकीय कोरिडर स्थापना गर्न स्रोत व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा पहिचान भएका महत्वपूर्ण पदमार्गहरुको क्रमशः विकास गर्दै लैजान यसै बर्षबाट चार बर्षीय पदमार्ग विकास आयोजना शुरुवात गर्ने र मुन्धुम पदमार्गको पूर्वाधार तर्फको काम यसै बर्ष सम्पन्न गर्ने गरी ३ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश भित्रको हिमाली दृश्यावलोकन सर्किट, ईको–ट्रेल तथा कोशी र कोशीका सहायक नदीमा जलयात्राको पूर्वाधार विकास र प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक वजेट व्यवस्था गरीएको छ । विराट दरबार, बर्जुताल, कौवाखोच, रामधुनी, चतराधाम (बराहक्षेत्र) पिण्डेश्वर हुँदै इटहरीको ताल तलैयासम्मको पर्यटकीय सर्किटलाई प्रवद्र्धन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

झापा तथा मोरङस्थित साविकको शरणार्थी क्याम्प रहेको स्थानमा सबै जातजाति, भाषा, धर्म, लिपि र समुदायको परम्परा झल्कने बहुजातीय पहिचान र संस्कृतिमा आधारित संग्रहालय स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ । लिम्बु सँस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्न वसन्तपुरमा रहेको चोलुङ्ग पार्कको विकास गर्न सहयोग गरिनेछ । ईम्बिरी मुन्धुमको अध्ययन, संरक्षण र प्रचार प्रसार गरिनेछ ।

पर्यटकीय संभावना बोकेका कृषि पर्यटन, जलपर्यटन, साहसिक पर्यटन, आध्यात्मिक र शारीरिक व्यायामसँग जोडिएका विभिन्न पर्यटकीय संरचना र सेवासुविधामा स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा लगानी गर्दै आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । धरान र काँकडभिट्टामा रहेका पर्यटन कार्यालयहरुलाई पर्यटकीय सेवा, सूचना र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने र प्रदेशभित्रका पर्यटकीय सेवा प्रदायकहरुको प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय निकायका रुपमा स्थापित गर्दै लैजान आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ ।

विभिन्न भाषाभाषी, सँस्कृति जातजाति धर्मावलम्बीहरुको संस्कार, सँस्कृति तथा लोप हुदै गएका परम्परागत नृत्यहरुको संरक्षण गर्दै व्यावसायिक रुपमा प्रवद्र्धन गरिनेछ । किराँती सँस्कृति, सभ्यता र मुन्धुमसँग जोडिएको सप्तकोशी नदीमा अवस्थित खुवालुङ्गको संरक्षण तथा अरुण तमोर सभ्यताको अध्ययन तथा प्रवद्र्धन गरी ऐतिहासिक, साँस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ ।

नेपालको सबैभन्दा होचो स्थान कचनकवलदेखि सबैभन्दा अग्लो स्थान सगरमाथासम्म द्रूत्त पहुँचका लागि एकीकृत पर्यटकीय विकास योजना सञ्चालन गरी निजी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षण गरिनेछ । हिमाली जिल्लाहरू ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखुम्वु जोड्न उच्च हिमाली मार्ग निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ । प्रदेशभित्रका पर्यटकीय स्थलहरुको प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरुलाई आर्थिक सुविधासहित १० दिनको पर्यटन काज दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाको साझा योजनाको रूपमा रहेको विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई समन्वयात्मक रूपमा अघिबढाउन आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरिएको छ । समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ८३ करोड ३८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।